सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिसंबर के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि राफेल विमान सौदा मामले में आपराधिक जांच कराने के लिये उनकी याचिका खारिज कर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने राफेल के ऑफसेट सौदे में शामिल कठोर शर्तों को हटाकर नरमी बरती थी।
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सुप्रीम कोर्ट में अपने रक्षा मंत्रालय के खुलासे से देश को चौंका देने के कुछ ही दिनों के बाद कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने राफेल विमान सौदे पर वर्गीकृत दस्तावेज से अब पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है।
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नरेंद्र मोदी सरकार के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले राफेल सौदे पर गोपनीय दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार करते हुए अनुभवी पत्रकार और हिंदू समूह के अध्यक्ष एन राम ने रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों को चोरी करने के आरोपों को खारिज कर दिया है।
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एन राम ने बुधवार को हिंदू में अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बैंक गारंटी सहित लागत, जिसे राफेल सौदे में फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं ने पालन करने से इनकार कर दिया था, की लागत भारत को €574 मिलियन पड़ी है।
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हिन्दू के एन राम ने राफेल विमान सौदे पर एक नया खुलासा किया है। हिन्दू में छपी उनकी रिपोर्ट के अनुसार राफेल सौदा UPA सरकार की तुलना में NDA सरकार में ‘बेहतर शर्तों’ पर नहीं हुआ है।
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हिंदू अखबार के एन राम ने पर राफेल सौदे के बारे में अपने नया खुलासे में बताया है कि मोदी सरकार ने भारत और फ्रांस के बीच €7.87 बिलियन राफेल सौदे के अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जानबूझकर भ्रष्टाचार विरोधी दंड के प्रावधानों को हटा दिया था।
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कांग्रेस ने रविवार को 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की भूमिका पर सवाल उठाया। सौदे पर CAG की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
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